कोरोना संकट के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा ये राहत पैकेज - राजेन्द्र राठौड़
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत 20 लाख करोड़ रु के विशेष आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण की महत्त्वपूर्ण घोषणाएं किए जाने पर आभार व्यक्त किया है। 



उपनेता प्रतिपक्ष ने बयान जारी कर कहा है कि वित्तमंत्री द्वारा दूसरे चरण की घोषणाओं में किसान, गरीब, मजदूर, स्वयं सहायता समूह, रेहड़ी पटरी, फुटकर व्यवसाय व मध्यम सहित विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान करना ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ की दिशा में मजबूत व सशक्त कदम है। ये राहत पैकेज कोरोना संकट के बीच बदहाल स्थिति से गुजरती भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सहायक होगा। 


राजेन्द्र राठौड़ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ‘एक राष्ट्र – एक राशन कार्ड’ के फैसले पर आभार जताते हुए कहा कि इससे राशन कार्ड धारक देश में कहीं से राशन सामग्री आसानी से प्राप्त कर सकता है। उन्होंने 3500 करोड़ रु का प्रावधान कर 8 करोड़ प्रवासियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अगले 2 महीनों के लिए सभी प्रवासियों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति करने और गैर कार्ड धारक लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं/चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार देने के निर्णय को स्वागत योग्य कदम बताया है।  


उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने मनरेगा में औसत मजदूरी दर को 182 रु से बढ़ाकर 202 रु करने, सभी मजदूरों को समान न्यूनतम वेतन देने तथा पिछले वर्ष मई, 2019 की तुलना में इस बार 40-50 % ज्यादा श्रमिकों को पंजीकृत करने पर धन्यवाद जताया है। वहीं किसान वर्ग के हित में 2 लाख करोड़ रु से 2.5 करोड़ कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड देने एवं 30 हजार करोड़ रु के अतिरिक्त फंड से सहकारी व ग्रामीण बैंकों के जरिए 3 करोड़ किसानों को वित्तीय राहत पहुंचाने को अभूतपूर्व कदम बताया है। 


राजेन्द्र राठौड़ ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में 70 हजार करोड़ रु का प्रावधान कर इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ाकर हाउसिंग सेक्टर और मध्यम आय वर्ग को लाभ पहुंचाने, 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 10 हजार रु प्रति व्यक्ति मदद करने के लिए 5 हजार करोड़ रु का प्रावधान, आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्र में वन क्षेत्रों को बढ़ाए जाने व रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए CAMPA फंड में 6 हजार करोड़ रु का प्रावधान सहित अन्य सभी फैसलों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र गति से ऊंचाई की ओर अग्रसर होगी और कोरोना संकट से जूझ रहे सभी वर्गों को राहत मिलेगी।