कोरोना काल से जन-जीवन प्रभावित हुआ है अभिभावक असमर्थ हैं, स्कूल संचालक धमकियां देकर जबदस्ती बना रहे दबाव - रामपाल जाट


स्कूल फीस माफी आंदोलन: आप ने मुख्यमंत्री के नाम सात सूत्री मांगों के साथ कलेक्टर ऑफिस में दिया ज्ञापन, ज्ञापन में 4 महीने स्कूल फीस और आठवीं कक्षा तक के बच्चों को बिना परीक्षा प्रमोट करने की मांग की


जयपुर। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने प्राइवेट स्कूलों के फीस को लेकर मुद्दा बना लिया है। शुक्रवार को जयपुर जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रामपाल जाट, जयपुर जिला अध्यक्ष जवाहर शर्मा, यूथ विंग प्रदेश संगठन सचिव अभिषेक जैन बिट्टू, जयपुर जिला सोश्यल मीडिया प्रभारी राहुल सक्सेना, अरविंद अग्रवाल, संदीप छाबड़ा सहित अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित जिला प्रशासन एडीएम साउथ शंकरलाल सैनी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लॉकडाउन एवं कोरोना काल के दौरान 4 महीने की स्कूल फीस माफ करने के साथ- साथ आठवीं कक्षा तक बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रवेश देने की मांग की गई।


प्रदेश अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले सवा तीन माह से देशभर में लॉकडाउन के कारण लोगों के कारोबार, रोजगार सहित जन-जीवन अति प्रभावित हो गया है। इन परिस्थितियों में लोगों का घर - परिवार चलाना तक दुर्भर हो गया है। इसके अलावा बहुत सी समश्याओ तक का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में अभिभावक अपने बच्चों की फीस दे पाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा धमकियां देकर लगातार अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है साथ ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। राज्य सरकार को तत्काल अभिभावकों की शिकायतों पर संज्ञान लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों पर कार्यवाही करते हुए चार माह की स्कूल फीस माफी के साथ-साथ आठवीं कक्षा तक के बच्चों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रमोट करने के आदेश देने चाहिए यह आम आदमी पार्टी की मांग है ज्ञापन में पार्टी ने सात मांगे रखी है। 


यूथ विंग प्रदेश संगठन सचिव अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि इस समय पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। लोगो को परिवार चलाने में अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन निजी स्कूल संचालक अभिभावकों पर फीस जमा करवाने का दबाव बना रहे है। साथ ही धमकियां दे रहे है कि अगर फीस जमा नही हुई तो बच्चे का एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। सरकार से अपील है कि वह आगामी सात दिनों में अभिभावकों की शिकायतों पर संज्ञान लेंवे और निजी स्कूल संचालकों की जबरन वसूली पर रोक लगाए। वरना आम आदमी पार्टी राजस्थान और प्रदेश के हजारों अभिभावकों के साथ मिलकर जन-आंदोलन करेगी।